प्रधान मंत्री जन‑धन योजना (PMJDY) की शुरुआत भारत सरकार ने 28 अगस्त 2014 को की थी, जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना था। खास तौर पर उन लोगों को लक्षित किया गया था जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे या जिनके पास बैंक खाता नहीं था। इस योजना ने भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है।
बिना न्यूनतम बैलेंस के खाता खोलने की सुविधा
जन‑धन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति बिना किसी न्यूनतम राशि के बैंक खाता खोल सकता है। यह खासकर गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें पहले बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल होता था। इस खाते के साथ ग्राहक को RuPay डेबिट कार्ड मिलता है, जो बैंकिंग लेन-देन को आसान बनाता है और साथ ही बीमा व पेंशन जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं भी प्रदान करता है।
जन धन योजना में मिलने वाले लाभ
इस योजना के अंतर्गत खाताधारक को बैंकिंग के सामान्य लाभों से कहीं अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। खाते पर बचत पर ब्याज मिलता है, RuPay डेबिट कार्ड के साथ ₹1 लाख से ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर भी शामिल होता है। इसके अलावा खाताधारक ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ ले सकते हैं, और उन्हें पेंशन योजना तथा जीवन बीमा से जुड़ने का भी मौका मिलता है। इन सुविधाओं के चलते यह योजना बेहद प्रभावशाली और उपयोगी साबित हुई है।
10 साल बाद Re-KYC की आवश्यकता
जन‑धन योजना को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब खातों की जानकारी को फिर से सत्यापित करना आवश्यक हो गया है। सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि सभी खाताधारकों का Re-KYC कराया जाए ताकि उनके खाते सक्रिय रह सकें और उन्हें सभी सेवाएं निर्बाध रूप से मिलती रहें।
पंचायत स्तर पर चल रहे विशेष कैंप
Re-KYC प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए जुलाई से सितंबर 2025 के बीच देशभर के गाँवों और कस्बों में पंचायत स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैंपों के माध्यम से केवल KYC अपडेट ही नहीं किया जा रहा, बल्कि बीमा क्लेम, पेंशन आवेदन और शिकायत समाधान जैसी अतिरिक्त सेवाएं भी दी जा रही हैं। इससे योजना की पहुँच और उपयोगिता में और अधिक मजबूती आई है।
PMJDY से जुड़ी प्रमुख बातें
प्रधान मंत्री जन‑धन योजना का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जोड़ना है। इस योजना में खाता खोलने के लिए किसी न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती, जिससे हर वर्ग का व्यक्ति बैंकिंग सेवाओं से लाभ उठा सकता है। अब तक देश में 55 करोड़ से भी अधिक खाते खोले जा चुके हैं, और अब Re-KYC सभी खाताधारकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है ताकि खाते सक्रिय बने रहें।
जन‑धन योजना ने देश के आम नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंचायत स्तर पर चल रहे Re-KYC कैंप और इसमें दी जा रही सेवाएं इस योजना को और भी ज्यादा भरोसेमंद और उपयोगी बनाती हैं। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति PMJDY खाता खुलवाना चाहता है या KYC अपडेट की ज़रूरत है, तो यह जानकारी उसके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है।
